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Tuesday, May 6, 2008

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krantidoot

फाइलों में बनते बिकते प्रोजेक्टï्स
आम आदमी के घर पाने का सपना कांच की तरह टूट कर बिखर रहा है। कभी उसने अपनी जि़न्दगी भर की पूंजी लगा कर एक अदद छत पाने का सपना आंखों में संजोया था जो आज उसकी आंख में कांच की किंकरी बनकर आंसू बहाने पर मजबूर कर रहा है। उसे शायद इस बात का इल्म नहीं था कि जिस परियोजना में वह घर खरीद रहा है वह फाइलों तक सिमट कर रह जाएगी। अब जब हकीकत से रू-ब-रू हुआ तो वह स्वयं को असहाय व ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। इतना ही नहीं इन फाइलों में बनते बिकते प्रोजेक्टस में निवेशकों की भी बड़ी भारी मात्रा में पूंजी फंसी हुई है। निवेशकों एवं उपभोक्ताओं को ठगने का काम एक दिन में नहीं हुआ यह खेल वर्षों तक खला गया। इस खेल की जिम्मेदारी जिन सरकारी नुमाइन्दों पर थी वे जहां आंख मूंद कर सोते रहे वहीं इन पर नज़र रखने वाले विकास प्राधिकरण एवं अन्य एजेंसियों ने भी अपना हिस्सा लेकर, इन्हें सब्जबाग दिखाकर, कागजों में 'सपनों का घरÓ बेचने की खुली छूट दी। फाइलों में बनते-बिकते प्रोजेक्ट्स के इस मकडज़ाल में पूरे देश का रियल एस्टेट फंसा हुआ है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की टीम की जांच पड़ताल में जो सबसे चौंकाने वाला सच सामने आया वह यह कि आज देश का हर तीसरा बिल्डर्स कहीं न कहीं, कभी न कभी केवल फाइलों में प्रोजेक्टस बनाकर बेच रहा है या बेच चुका है। हरिओम त्यागी, यह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, रियल एस्टेट का एक ऐसी सच्चाई है जो इस इण्डस्ट्री सहित निवेशकों एवं उपभोक्ताओं के गले की फांस बन चुकी है।
फाइलों में घर दिखाकर सपने बेचने वालों में केवल नये एवं छोटे डेवलपर्स ही नहीं हैं अपितु ऐसी नामचीन कंपनियां भी हैं जो रियल एस्टेट सहित अन्य क्षेत्र में भी अपना रुतबा रखती हैं। देश के हर एक हिस्स में इस तरह का खेल खेला गया। फाइलों में बेचे गए प्रोजेक्टस का खेल पूणे, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, हैदराबाद, भोपाल, बंगलूर समस्त दक्षिण भारत के बड़े शहरों के आस-पास बाखूबी खेला गया, वहीं यदि उत्तर-पश्चिमी भारत की बात करें तो यहां की स्थिति इससे भी ज्यादा भयावह है। सबसे ज्यादा दिल्ली के आसपास इस तरह का खेल चला। इनमें गाजियाबाद में एन.एच.-५८ व एन.एच.-24 के क्षेत्र में शानदार टॉउनशिप में घर एवं भूखण्ड देने का सपना दिखाकर ग्राहकों एवं निवेशकों से जमकर धन एकत्रित किया।यदि बात फरीदाबाद की करें तो यहां पर नहर पार क्षेत्र में तमाम डेवलपर्स व विकासकर्ता कंपनियां ने ग्राहकों से बड़े-बड़े वादे के महल खड़े किए जो मामूली सी मंदी के झटके में भरभरा कर ढह गए। हरियाणा के ही सोना रोड, सोनीपत के साथ दिल्ली-चण्डीगढ़ हाईवे के आस-पास सपनों के घर बनाए गए जिनका हकीकत में बनना आज भी संदेह के घेरे में है। इतना ही नहीं पंजाब में जालंधर, पटियाला, लुधयाना जैसे शहर भी इससे अछूते नहीं रहे। यदि उत्तर भारत की बात करें तो देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर सहित तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में कागजी प्रोजेक्टस आए औैर बिक गए। अब निवेशक एवं उपभोक्ता कराहा रहा है। सालों गुजर जाने के बाद भी जब तथा-कथित बिल्डर्स निवेशकों एवं अपभेक्ताओं को अपने प्रोजेक्ट्स के विषय में उचित जवाब नहीं दे पा रहा है तो उपभोक्ताओं औश्र निवेशकों ने कोर्ट एवं थानों में बिल्डर्स के खिलाफ मामले दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। प्रभावशाली विकासकर्ता कंपनियां तो ले-देकर मामलों को जैसे-तैसे संभाले हुए हैं लेकिन छोटे या आथिर्क रूप से कमजोर डवलपर्स की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कुछ तो दिवालिया हो गए या मामला दर्ज होने पर जेल की हवा खाने पर मजबूर हैं। ग्रीन सिटी, सेवन हेवन, एनआर बिल्डकॉन, जय किसन एस्टेट, एमटेक, नितिश्री, त्रिवेणी सहित इन बिल्डरों की एक लंबी सूची है जिनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्र्ज हो चुके हैं। इनके संचालक या तो अंडर ग्राउंड हैं या जेल में बंद हैंं। यह तो स्थिति की शुरू आत है। आने वाले समय में इस तरह के डवलपर्स की सूची तेजी से लंबी हो रही है। अब तक तो डेवलपर्स यह कहकर उपभोक्ता को बहकाता रहा कि रिसेशन है, मंदी है, लेकिन अब, जब बाज़ार चलने लगा है तो उसके पास अब कोई जवाब नहीं बचा है?। सही या उचित जवाब न मिलने पर उपभोक्ता व निवेशक कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है और मंदी से पहले फाइलों में घर बेचने वालों को जेल जाना पड़ा रहा है । इस मामले में न्यायलय भी सक्त दिखाइ पड़ रहा है। यदि इस खेल को बारीकी से विश्लेषण करें तो इसमें बिल्डर्स का सारा दोष नहीं है। कहीं कहीं हमारी सरकारी व्यवस्था भी इसके जिम्मेदार है। उसका दोष यह था कि उसने अति उत्साह दिखाया, प्रॉपर्टी बूम को लाभ उठाने के लिए काफी संख्या में प्रोजेक्ट्ïस की प्लानिंग कर डाली। यह प्लानिंग उसने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा की। उसने यह प्लानिंग ग्राहकों से आने वाले पैसे के अनुसार की ओर उसके इसी अति उत्साहितपन ने आज उसेे बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। सरकार भी इसके बराबर की दोषी है, क्योंकि सरकार ने डेवलपर्स को खुला खेल खलने दिया। उस पर लगाम लगाने के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाए अर्थात सरकार की नीति भी इसके लिए जिम्मेदार है जो सरकार के साथ ही बदल जाती है।सामान्यत: जब कोई डेवलपर्स किसी शहर में अपनी परियोजना लाता है तो पहले उससे, उस शहर के विकास प्राधिकरण या संबोधित निगम में स्वयं को पंजीकृत कराना होता है। उसके बाद कन्सेप्चुअल प्लान जमा करना होता है अर्थात उसकी योजना क्या है? यह बताना पड़ता है। कन्सेप्चुअल प्लान स्वीकृत होने के बाद संबन्धित प्राधिकरण या विकास एजेंसी उस डवलपर्स को काम करने की स्वीकृति देती है और इस तरह बिल्डर्स चिन्हित क्षेत्र में लैण्ड खरीदने का कार्य शुरू करता है। लेकिन अधिकतर डेवलपर्स लैण्ड खरीदने से ज्यादा जोर अपने कन्सप्चुअल प्लान को अर्थात प्रोजेक्ट्स को बेचना शुरू कर देते हैं। इस तरह प्रोजेक्ट बेच दिया जाता है। लैण्ड पूरी खरीदी नहीं जाती। समय के साथ प्रोजेक्ट के लिए लैण्ड महंगी हो जाती है और प्रोजेक्ट फंस जाता है। यदि परियोजना 100 एकड़ से बड़ी होती है तो उसमें सरकार की नीति के अनुसार ६० से ७५ फीसदी जमीन डवलपर्स को स्वयं किसानों से खरीदने होती है औश्र शष लैंड यदि डवलपर्स खरदने असमर्थ रहता है सरकार अधिग्रहण करके देती है। सरकार द्वारा किया जाने वाला बची लैण्ड का अधिग्रहण आसान नहीं होता है। इस तरह के ज्यादा तर प्रोजेक्ट भी आधे अधूरे पड़े हैं। कुछ मामलों में डेवलपर्स निवेशकों एवं ग्राहकों के भरोसे प्रोजेक्ट्स लाते हैं। इस तरह के प्रोजेक्टस में निवेशक या उपभोक्ता फंस जाते हैं क्योंकि अक्सर इस तरह के प्राजेक्ट्स को इतना रिपॉन्स बाजार से नहीं मिल पाता जितनी उम्मीद डवलपर्स लगाए बैठा होता है। यदि इन फाइलों में बनते-बिकते प्रोजेक्टस के खेल को रोकना है तो हमें प्रोफेशनल होना पड़ेगा। किसी भी उद्योग में पहले प्रोडेक्ट बनता है उसके बाद बेचा जाता है तो फिर रियल एस्टेट में ही प्रोडेक्ट अर्थात प्रोजेक्ट बनने से पहले बेचने का चलन क्यों है? इस पर रोक लगानी चाहिए। यदि आप कोई प्रोडेक्ट खरीदते हैं तो उस पर एक्साईज, क्वालिटी, क्वान्टिटी, वारंटी, एक्सपयरी, अधिकतम किमत जैसी तमाम जानकारी होती है और यदि जांच में उक्त प्रोडेक्ट पर दी जाने वाली जानकारी गलत पायी जाती है तो निर्माता एवं बेचने वाली कंपनी को सजा का प्रावधान है। लेकिन ये प्रावधान रियल एस्टैट में लागू क्यों नहीं है? रियल एस्टेट का माल इन सब जानकरियों के बिना कैसे सेल होता है? हर वस्तु पर उसकी अधिकतम कीमत अंकित होती है लेकिन रियल एस्टेट में अपार्टमेंट या प्लॉट की अध्कितम किमत क्रूों निश्चित नहीं होती? सबसे पहले सरकार यह तय करे कि कोई भूखण्ड या आवासीय योजना के कन्सेप्चुअल प्लान पर ही उनको बेचने का कार्य शुरू नहीं हो, परियोजना के प्रारंभ में होने व समाप्त होने की तिथि निश्चित हो और संबन्धित विभाग की जिम्मेदारी तय हो। देरी की स्थिति में सरकार दखल दे और प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लेकर काम करे। हर प्रॉपर्टी की अधिकतम कीमत तय हो जिससे बिचौलियों एवं सट्टïोरियों, मुनाफाखोरों पर लगाम लगाई जा सके।और एक निश्चित या तय ही कीमत से ज्यादा में प्रॉपर्टी बेचने पर कड़ी सजा का प्रावधान हो, जैसे उपाय करके फाइलों में बिकते बनते प्रोजेक्टस के खेल को रोका जा सकता है। नहीं तो आने वाले समय में हर डेवलपर्स के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा होगा जो निवेशकर्ता एवं उपभोक्ता के साथ इस रियल एस्टेट इण्डस्ट्रीज के लिए भी खतरनाक व दुखदायी होगा।

vichaar

एक छोटा सा कार्ड बदल देगा हिन्दुस्तान एक छोटा सा कार्ड क्या हिन्दुस्तान को बदल देगा? अभी तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि एक छोट सा कार्ड भारत में एक नया बदलाव ला सकता है। अपराध पर अंकुश लगा सकता है। अतंकवादियों पर नकेल कसेगा। फर्जीवाड़े करने वालों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं गरीबों का खेवनहार हो सकता है। सरकार को गरीबों राशन एवं अन्य सरकारी सहायता के वितरण में मदद करेगा। यह कार्ड वक्त पडऩे पर सच और झूठ में फर्क करके दूध का दूध-पानी का पानी करेगा। यह कार्ड कोई जादू की पुडिय़ा नहीं बल्कि नंदन निलेकणी नेतृत्व में तैयार किए जाना वाला एक ऐसा कार्ड है जिसमें, उसे रखने वाले की सम्पूर्ण जानकारी होगी। भारत सरकार की योजना के अनुसार भारत में रहने वाले हर इंसान का एक विशिष्टï नंबर होगा। उसकी पहचान नाम से न होकर उस विशेष नबर से होगी और उस विशिष्टï नंबर के आधार पर उसका एक विशिष्टï पहचान पत्र अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा। आने वाले समय में हो सकता है कि आप को किसी पब्लिक स्थान, मॉल, एतिहासिक इमारत या अन्य ऐसी ही जगह जहां पर बड़ी संख्यां में लोगों की गैदरिंग हो तो विशिष्टï पहचान पत्र के बिना अन्दर न जाने दिया जाए। पहले विशिष्टï पहचान पत्र क्या है? यह केसे काम करेगा? वास्तविक योजना क्या है? अािद सवालों का जबाव तालाशती हरिओम त्यागी की एक खास रिपोर्ट। भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय विशिष्टï पहचान पत्र प्राधिकरण (ठ्ठद्बह्नह्वद्ग ढ्ढस्रद्गठ्ठह्लद्बद्घद्बष्ड्डह्लद्बशठ्ठ ्रह्वह्लद्धशह्म्द्बह्ल4 शद्घ ढ्ढठ्ठस्रद्बड्ड) का गठन किया हैै जिसका मुखिया प्राधिकरण का चेयरमैन होगा और उसको कबिना मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। हाल ही में इसका चेयरमैन इंफोसिस के सह सस्थापक नंदन निलेकणी को बनाया है। प्राधिकरण का उद्देश्य मल्टीपरपज़ नेशनल आईडेंटी कार्ड अर्थात विशिष्टï पहचान पत्र बनाना है। फरवरी 2009 में बना यह प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डाटाबेस तैयार करेगा। इस प्रॉजेक्टके तहत सरकार भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को एक यूनिक नंबर प्रदान करना चहाती है। यूआईडीएआई (ठ्ठद्बह्नह्वद्ग ढ्ढस्रद्गठ्ठह्लद्बद्घद्बष्ड्डह्लद्बशठ्ठ ्रह्वह्लद्धशह्म्द्बह्ल4 शद्घ ढ्ढठ्ठस्रद्बड्ड) प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया का हिस्सा होगा। इस प्रॉजेक्ट पर काम 2002 में वाजपयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने शुरू किया था। जिसको बाद में यूपीए सरकार ने जारी रखा। 4 नवंबर 2008 में प्रणव मुखर्जी ने स्पष्टï किया कि नागरिकों की विशिष्टï पहचन न होने के कारण देश में अवैध रूप से घुसपेठ बड़ी समस्या बन चुकी है। अत: हर भारतीय के पास एक ऐसा पत्र हो जो उसकी पहचान बता सके। नतीजन लगभग सात साल के लंबे विचार विर्मश के बाद 27 जनवरी 2009 को एक प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसका नाम यूनिक आईडेंटिफीकेशन ऑथेरिटी ऑफ इंडिया रखा गया । प्रॉजेक्ट के प्रथम चरण में समुद्र तटीया नौ राज्यों और चार केंद्र शासित राज्यों को शामिल किया गया है, जिनमें गुजरात, महाराष्टïा, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दादर और नागर हवेली, लक्ष्यद्वीप, पाण्डेचेरी, अण्डमान और निकोबार द्वीप समुह हैं। प्रथम चरण को 2010 तक पूरा हो जाने की संभावना है। बजट में इस प्रॉजेक्ट के लिए सो करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। उद्देयश्य एनएयूआईडी (नेशनल ऑथोरिटी ऑफ यूनिक आईडेंटीफिकेशन) का मुख्य उद्देश्य विभिन्न तरह के पहचान पत्र व निवास पत्रों से छुटकारा दिलाना है। इन विशिष्टïपहचान पत्र के बाद आसानी से लोगों कि पहचान उपलब्ध हो सकेगी। वर्तमान में यदि किसी को नोकरी या काम पर रखना हो और उसका वैरीफिकेशन पुलिस या किसी जांच एजेंसी से कराना मुश्किल कार्य है। लेकिन इन कार्ड के बनने के बाद किसी का भी वैरीफिकेशन करना आसान हो जाएगा। इस कार्ड में कार्ड होलडर व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी होगी। इस के अन्दर एक चिप होगी जिसमें व्यक्ति के फिंगर प्रिंट उसका फोटो औश्र उससे संबधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। यह लोगों की ई-गर्वनेंस में भी सहायता करेगा। सरकार इस प्रॉजेक्ट को सुरक्षा कारणों से भी जरूरी मानती है। राष्टï्रीय सुरक्षा सलाहकारों के अनुसार देश कि सुरक्षा के लिए अवैध रूप से बहारी देशों के लागों की घुसपैठ भारतीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इससे बचने के लिए भारत व बहारी नागरिको की पहचान कर उनका एक डाटा बेस तैयार करना आवश्यक है जिससे समय पडऩे पर संबन्धित व्यक्ति को तालाश की जा सके। भारत में रहने वाल हर व्यक्ति के पास एक विशिष्टिï पहचान पत्र हो और उनकाडिज़ाइन ऐसा हो जिससे पता किया जा सके कि भारतीय कौन है? बहारी कौन है? इसके साथ-साथ सरकार की मंसा एक राष्टï्रीय जनसंख्या रजिस्ट्र तैयार कराना(हृड्डह्लद्बशठ्ठड्डद्य क्कशश्चह्वद्यड्डह्लद्बशठ्ठ क्रद्गद्दद्बह्यह्लद्गह्म्) है। जिससे जनता के लिए योजनाओं को सही रूप दिया जा सके। सरकार राष्टï्रीय नागरिक रजिस्ट्र (हृड्डह्लद्बशठ्ठड्डद्य क्रद्गद्दद्बह्यह्लद्गह्म् शद्घ ढ्ढठ्ठस्रद्बड्डठ्ठ ष्टद्बह्लद्ब5द्गठ्ठह्य) बनाकर यह जानकारी रखाना चहाती हैकि भारत में रहने वाले वास्तव में कितने लोग है। अन्य देशों के रहने वाले नागरिको का रजिस्ट्र (हृड्डह्लद्बशठ्ठड्डद्य क्रद्गद्दद्बह्यह्लद्गह्म् शद्घ क्रद्गह्यद्बस्रद्गठ्ठष्4)का भी सरकार एक रजिष्टï्र बनाना चहाती हैजिससे वक्त पडऩे यह पता लगाया जा सके कि भारत किस समय कितने लोग ऐसे हैं जो दुसरे देशों के हैं। वर्तमान में जो व्यवस्था है उससे वास्तविक बहारी लोगों की संख्याा की जानकारी करना आसयान नहीं है। सरकार की मंसा हैकि यदि प्रत्रूेक भारत में रहने वाले का एक विशिष्टï नंबर प्रदान (हृड्डह्लद्बशठ्ठड्डद्य ढ्ढस्रद्गठ्ठह्लद्बह्ल4 हृह्वद्वड्ढद्गह्म्) होगा तो देयश के किसी भी व्यकिक्त को खोजना आसान होगा। यह प्राधिकरण प्रत्येक व्यक्ति का एक मल्टीपरपज नेशनल आईडेंटिटी कार्ड (रूह्वद्यह्लद्ब-श्चह्वह्म्श्चशह्यद्ग हृड्डह्लद्बशठ्ठड्डद्य ढ्ढस्रद्गठ्ठह्लद्बह्ल4 ष्टड्डह्म्स्र)के लिए डाटा बेस तैयार करेगी। यह कार्ड बाद में ड्राइविंग लाइंसेंस , बैंक अकाउंट्र पासपॉर्टसे लिंक करने की योजना है। इसके साथ्ज्ञ ही देश में विदेशी नागरिक जो भारत में रहते हैं का भी मल्टीपरपज कार्ड (रूह्वद्यह्लद्ब-श्चह्वह्म्श्चशह्यद्ग क्रद्गह्यद्बस्रद्गठ्ठष्4 ष्टड्डह्म्स्र ह्लश ठ्ठशठ्ठ-ष्द्बह्लद्ब5द्गठ्ठह्य) बनाने की योजना है। प्रॉजेक्ट का कार्य इस प्रगॉजेक्ट के तहत 2012 तक भारत में रहने वाले हर नागरिक का एक विशिष्टï पहचान पत्र तैयार कर लिए जाने की संभावना है। वाजपेयी सरकार में कुछ लोगों के सेंपल के रूप में मल्टीपरपज कार्ड बनाए गए थे, जिनके अन्दर एक चिप थी और इससे तीन रंगों से तिरंगे के सामान रंगा गयाा थौ। वर्तमान में बनाए जाने वाले कार्ड का रंग रूप पूरी तरह से अलग होगा। इसके साथ ही जहां वाजपेयी सरकार में बने कार्ड पर होल्डर की पर्सनल इंफोर्मेशन काफी ज्यादा थी वहीं अब यह बहुत कम है। गोपनीयता के अधिकार पर चोट इस प्रॉजेक्ट के जहां कई फायदे हैं वहीं इससे हमारे मौलिक अधिकार गोपनीयता पर खतरा मंडराने लगा है। मल्टीपरपज नेशनल आईडेंटीफिकेशन कार्ड में अन्दर व्यक्ति से जुडी़ कई महत्वपूर्ण सूचानएं विद्यमान होगी। सरकार का उद्देश्य इसे डाटा बेस को विभिन्न ऐजंसियों को उपलब्ध कराना है। हमारे सविधान में इस तरह के कार्ड का कोई प्रावधन नहीं है। यदि यह कार्ड कंपलसरी कर दिया जाता है तो यह हमारे मौलिक अधिकार का हन्न होगा। जैसे कि तय है कि इस कार्ड में एक चिप ही जिसमें इसे होल्डर की तमाम व्यक्तिगत सूचनाए होंग। सरकार द्वारा तैयार किए गए जा रहे डाटा बेस का गलत उपयोग नहीं होगा अभी तक इसकी कोई पुख्ता योजना नहीं है। जबकि अक्सर सूचानाएं आ रही है कि निजी कंपनियों से बड़ी संख्या में डाटा चोरी हो रहा है, जो बाद में किसी अन्य कंपनियों को बेच दिया जाता है। यहां पर ऐसा नहीं हो इसकी अभी तक रोकथाम का कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है। विदेशों में तैयार किए गए इस तरह के कार्ड से विभिन्न तरह की समस्याएं सामने आ रही है। बिना सशक्त मैकनेज्मि के एमएनआईसी कार्ड एक समस्या बन सकते हैं। कार्ड नहीं चिप है सरकारी सुत्रों के अनुसार यह स्मार्ट कार्ड 16 के.बी. की मेमोरी से लैस होगा। कार्ड इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि कम-कम ई ई पी आर ओ एम(श्वश्वक्कक्रह्ररू ङ्खह्म्द्बह्लद्गह्य ष्ट4ष्द्यद्गह्य)राईट साइक्ल्स हों और यह डाटा को दस साल तक सुरक्षित रख सके। यानि प्रत्येक नागरिक को दिया जाने वाला यह कार्ड अपने अन्दर एक माइक्रोप्रॉसिसर चिप को समावेश किए इंए होगा। जिसके अन्दर इससे रखने वाले व्यक्ति की महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। साइबर सुरक्षा के लिए इसमें सिमेट्रिक की क्राइपटोग्राफी (ह्य4द्वद्वद्गह्लह्म्द्बष् द्मद्ग4 ष्ह्म्4श्चह्लशद्दह्म्ड्डश्चद्ध4) जैसी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा जो इसी डुप्लीकेशी व क्लोनिंग जैसी समरूसा से निजात दिलाएगी। इसके लिए नेशनल इंफोर्मेटिकस सेंटर विशेष रूप से प्रयास कर रहा है। योजना पर आने वाला खर्च भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का विशिष्टï पहचान पत्र बनाने में भरी-भरकम धन खर्च होगा। अनुमान है कि इस योजना पर 150 हजार करोड़ रुपेयव्यय होंगे। सरकार ने हाल ही में 100 करोड़ रुपेय वित्तीय बजट में स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रॉजेक्ट से एक लाख से ज्यादा नौकरिया पैदा होने व 6500 करोड़ के व्यवसाय जनरेट होने की संभावनाए जतायी जा रही है। इमेजि़निंग नंदन निलेकणी नंदन एम. निलेकणी का जन्म 2 जून 1955 में बंगलूर, कर्नाटका में हुआ था। मोहन राव निलेकणी के दो पुत्र थे विजय निलेकणी एवं नंदन निलेकणी । नंदन निलेकणी ने अपनी प्रारंभकि शिक्षा बैंगलूर में प्राप्त की । श्री निलेकणी के पिता मिनरवा मिल में टेक्रोक्रेट के रूप में काम करते थे। वे टक्सटाइल्स मिल के लजवाब टेक्रोक्रेट थे। श्री निलेकणी की मां दुर्गा एक संभ्रांत महिला हैजिन्होंने श्री निलकेण के व्यक्तिव के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल निभया है।श्री निलकेणी के बड़े भाई विजय निलेकणी वासिंगटन डीसी अमेरिका में न्यूकिलियर एनर्जी इंस्टट्यूट में कार्य रत है। श्री नेलकणी ने अपनी स्कूलिंग विशप कॉटन ब्वायज स्कूल से की वह उसके बाद आईआई टी मुंबई 1973 में ज्वइन किया। जहां से इन्होने इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में बी.टेक किया। बी.टेक के अन्ति वर्ष में इनकी मुलाकात रोहिनी से हूई जो बाद में इनकी पत्नि बनी। 1978 में बी.टेक की शिक्षा पूरी करने के बाद इन्हों विदेश जाने के स्थ्थन पर भारत में नौकरी करना बेहतर समझा और पाटनी कंप्यूटर सिस्टम मुबई ज्वाइ कर लिया यहां पर इनका इंटरव्यूव लेने वाले एनआर नारायणन मुर्थी ही थे। जिन्होंने बाद में इंफोसिस की स्थापना की। मार्च 2002 में श्री निलेकणी इंफोसिस के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर व एम.डी.बने और 2007 तक इन पदों पर बने रहे। वहीं इनके कलीग क्रिस गोपालकृष्णन कंपनी में को चेयर मैंन रहे। निलकणी की अनुमानित संपत्ति 1.3 बिलियन यूएस डालर है। हाल ही में टाइम मेगजीन ने नंदन निलेकणी को दुनिया के सौ सबसे ज्रूादा प्रभाव शाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया है। श्री निलेकणी ने 9 जूलाई 2009 को इंपॅोसिस को अलविदा कह दिया और प्रधन मंत्री मनमोहन के बुलावे पर हाल ही में गठित यूनिक आईडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के चैयरपर्सन की सीट संभाली है। यहां पर श्री नंदन निलेकणी को कबनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। श्री नंदन निले कणी समय मसय पर अपनी प्रतिभा से लोगों काध्यान आकर्षित करते रहे हैं । 2006 में इन्हे यंगेस्ट एंटीपन्यौर के सम्मान से नवाजा गया । री निलेकणी नेशनल एसोसिएसशन ऑफ सॉफ्टवेयर एण्ड सर्विस कंपनीज(हृ्रस्स्ष्टह्ररू) के सह संस्थापक भी हैं। इसके अलावा श्री निलेकणी आईआई टी मुबई संचालक बोर्ड के सदस्य है और जवाहर लाल नेहरु नेशनल अर्बन मिशन रिन्यूवन मिशन(छ्वड्ड2ड्डद्धड्डह्म्द्यड्डद्य हृद्गद्धह्म्ह्व हृड्डह्लद्बशठ्ठड्डद्य ह्म्ड्ढड्डठ्ठ क्रद्गठ्ठद्ग2ड्डद्य रूद्बह्यह्यद्बशठ्ठ) कमेटी के भी सदस्य हैं। 2007 में श्री निलेकणी को फोब्र्स पत्रिका ने बिजनेस मैन आऊफ एशिया(क्चह्वह्यद्बठ्ठद्गह्यह्यद्वड्डठ्ठ शद्घ ह्लद्धद्ग ङ्घद्गड्डह्म्) के सम्मान से भी नवाजा है। 2006 में री निलेकणी को देश का सर्वोच्च पुरुसकार पदमभूषनण से नवाजा गया। नंदन की यहीं ही नहीं रूके इन्होंने इमेंजिनिंग इंडिया: द आइडा ऑफ ए रिन्यूवड नेशन (ढ्ढद्वड्डद्दद्बठ्ठद्बठ्ठद्द ढ्ढठ्ठस्रद्बड्ड: ञ्जद्धद्ग ढ्ढस्रद्गड्ड शद्घ ड्ड क्रद्गठ्ठद्ग2द्गस्र हृड्डह्लद्बशठ्ठ) नामक पुस्तक लिखी है जिसमें श्री निलेकणी ने भारत के अतीत वर्तमान और फ्यूचर आदि पर प्रकाश डाला है। बड़े काम का नंबर लाख सरकार का यूनिक नबर के डाटा को विभिन्न तरह से लिंकअप करने का प्रस्ताव है। बैंक,एवं इेश्योरेसं सर्विस डाटाबेस सरकार द्वारा बनाए जाने वाले मल्टीपरपज कार्ड के आधार पर बैंक एकाउंट इंश्योरेंस पोलिस व विभिन्न तरह के लोन के लिए प्रयोग किए जाने के का प्रस्ताव है। क्योंकि यह कार्ड यूनिक नंबर के द्वारा बना होगा अत: किसका रिपेमेंट शडूयल सही नहीं है? किसका सही है, इससे तुरन्त पता चल जाएगा। अभी जाल-साज स्थान व आइडेंटिटी बदल कर लोन लेकर बैंको को मोटा चूना लगा रहे हैं, लेकिन इस कार्ड के बाद यह असंभव हो जाएगा। कोलेज में दाखिले एवं होस्पिटल में रहने के लिए इस कार्ड का प्रयोग कालेज एवं होसटल में जाति एवं आय प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है। कृषि के लिए बीज और खाद के लिए क्रेडिट किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं है जिनमें एक उन्हे समय पर बीज व खाद न मिलना भी है। इस कार्ड के आधार पर किसानों खाद व बीज उधार मिलना आसान हो जाएगा। क्योकि कार्ड में किसान का सम्पूर्ण डाटा रहेगा जिससे उसके वैरीफिकेशन में ज्यादा समय नही लगेगा। रेलवे, एयर व बस टिकट बुकिंग अभी रेलवे, एयर एवं बस टिकट के लिए पहचान पत्र एवं आदि प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है इन कार्ड के बनने के बाद इन की जरूरत नहीं रहेगी व रेल के रिर्जवेशन में होने वाली धंध्ली पर भी रोक लगाई जा सकेगी। संपत्ति, जमीन, शेयर का पंजीकरण वर्तमान में फर्जी जमीन की रजिस्ट्री एक बडा सिरदर्द बनी हुई है। इस कार्र्ड के बनने के बाद यह फर्जीवाड़ा बन्द हो सकता है। यदि कोई फर्जीवाड़ा करेगा तो वह जल्दी ही पुलिस गिरफ्त में होगा। हेल्थ एवं मेडिकल सेवाएं इस कार्ड का उपयोग मेडिकल एव हैल्थ सेवा म भी किया जा सकेगा। क्योंकि इसमें व्यक्ति की पूरी केस हिस्ट्री होगी जिसे जरूररत पडऩे पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही यह कार्ड विभिान टिकों एवं जांच के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है।इस कार्उ से सरकार ,ारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का भी लाभ उठाया जा सकेगा। रोजगार भारत में अभी कोई एसी केंद्रीय व्यवस्था नहीं है जिससे के तहत देश भर के यूवाओं के लिए रोजगार के लिए पंजीकरण किया जा सके। इस कार्ड के द्वारा इस योजना को भी साकार किया जा सकेगा। लिंग पहचान, बाल विवाह व अलग रहने वाली महिलाएं इस कार्ड से जहां लिंग आदि की पहचान की समस्या समाप्त हो जाएगी वहीं बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई पर भी रोक लगाई जा सकेगी। यूनिक नंबर होने के कारण अब आयु छिपाई नहीं जा सकेगी। इसके साथ ही तालाक शुदा, अलग रहने वाली महिलाएं व विधवाओं को गुजार भत्ते के लिए भी इस कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी का डाटाबेस अभी एससी,एसटी और ओबीसी के लिए अलग-अलग प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है जो अधिकतर छ: माह में समाप्त हो जाता है या इनके फर्जी होने की अक्सर शिकायत मिलती रहती है। अब यह कार्ड ही जाति प्रमाण पत्र का काम भी करेंगे। पैंशन योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पेशन योजनाओं में अभी जमकर धांधली हो रही है उपरोक्त कार्ड बन जाने पर इसमे कमी आएगी। और इस कार्ड का प्रयोग वृद्घ पेंशन, स्वतंत्रता सैनानी पेंशन, विकलांगता ,एक्स सर्विस मैन आदि का दी जाने वाली सुविधाओ को प्राप्त किया जा सकेगा।

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